नए लेबर कोड के तहत ग्रेच्युटी कैलकुलेटर
यह ग्रेच्युटी कैलकुलेटर बताता है कि भारत में नौकरी छोड़ने पर आप ग्रेच्युटी (उपदान) के पात्र हैं या नहीं, और आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। अपनी सेवा अवधि, आख़िरी बेसिक पे + DA, नियोक्ता का प्रकार और नौकरी छोड़ने का कारण डालें; यह पात्रता का फ़ैसला, पूर्णांकन के बाद गिने गए साल, फॉर्मूला, अधिकतम सीमा और टैक्स-फ्री हिस्सा दिखाता है। “ग्रेच्युटी कैसे निकालते हैं” या “ग्रेच्युटी कितनी मिलती है” — दोनों का जवाब यहीं है, ब्राउज़र में, बिना कोई ऐप इंस्टॉल किए।
21 नवंबर 2025 से ग्रेच्युटी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के तहत आती है, जिसने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972) की जगह ली। फॉर्मूला वही है — सेवा के हर साल के लिए 15 दिन का वेतन, महीने में 26 कार्य-दिवस मानकर — लेकिन फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी अब एक साल बाद पात्र हो जाते हैं, और आपकी पे के आधे से ऊपर के भत्ते वापस वेतन में जोड़े जाते हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए CCS (Pension) Rules के तहत अलग मोड है। आपके आँकड़े आपके ब्राउज़र में ही रहते हैं; नतीजा अनुमान है, क़ानूनी या टैक्स सलाह नहीं। खाड़ी देशों में काम करते हैं? end-of-service calculator (UAE और सऊदी अरब) या UAE leave salary calculator इस्तेमाल करें।
ग्रेच्युटी (उपदान) कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करें
- जॉइनिंग और छोड़ने की तारीख़ या साल + महीने चुनें और अपनी सेवा अवधि डालें।
- हर महीने की अपनी आख़िरी बेसिक + DA डालें।
- नियोक्ता का प्रकार और नौकरी छोड़ने का कारण चुनें।
- 4 साल और कुछ महीनों की सेवा हो, तो 240 दिन वाला बॉक्स तभी टिक करें जब आपने पाँचवें साल में सच में 240 या उससे ज़्यादा दिन काम किया हो।
- चाहें तो 50% वेतन नियम, सीमा और टैक्स खोलकर कुल पे, असल में मिली रक़म और पिछली नौकरियों से मिली टैक्स-फ्री ग्रेच्युटी जोड़ें।
ग्रेच्युटी (उपदान) कैलकुलेटर की खूबियाँ
पात्रता का फ़ैसला
5 साल का नियम और उसके अपवाद: मृत्यु या दिव्यांगता, एक साल बाद फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और 240 दिन वाला तर्क।
पूर्णांकन साफ़ दिखता है
आख़िरी साल में छह महीने से ज़्यादा की सेवा पूरा साल गिनी जाती है; छह महीने या कम छोड़ दिए जाते हैं।
50% वेतन की जाँच
बेसिक + DA कम होने पर गिनती में लिया जाने वाला वेतन कुल पे के आधे तक बढ़ा देता है।
सीमा और टैक्स
₹20 लाख की सीमा (केंद्र सरकार के लिए ₹25 लाख) लगाता है और भुगतान को टैक्स-फ्री और टैक्स वाले हिस्सों में बाँटता है।
तीन तरह के नियोक्ता
क़ानून के दायरे वाले प्राइवेट नियोक्ता, ग्रेच्युटी क़ानून से बाहर के नियोक्ता और केंद्र सरकार।
ग्रेच्युटी फॉर्मूला (सूत्र) हल किए गए उदाहरणों के साथ
क़ानून के दायरे वाले प्रतिष्ठान (आम तौर पर दस या ज़्यादा कर्मचारी) के लिए ग्रेच्युटी = आख़िरी वेतन × 15 ÷ 26 × सेवा के साल, जहाँ वेतन यानी बेसिक पे + DA (+ रिटेनिंग अलाउंस)।
- ₹50,000 × 15 ÷ 26 × 10 साल = ₹2,88,462।
- मृत्यु या दिव्यांगता पर 4 साल 7 महीने: 7 महीने ऊपर पूर्णांकित होकर 5 साल — ₹1,44,231।
- 9 साल 6 महीने: ठीक छह महीने ऊपर पूर्णांकित नहीं होते, इसलिए 9 साल — ₹2,59,615।
- ₹1,20,000 × 15 ÷ 26 × 40 = ₹27,69,231, जो सीमा की वजह से ₹20,00,000 तक सीमित हो जाता है।
- कुल पे ₹80,000 पर बेसिक + DA ₹30,000: वेतन आधे (₹40,000) तक बढ़ता है, इसलिए 10 साल पर ₹2,30,769, न कि ₹1,73,077।
कौन पात्र है: 5 साल का नियम और उसके अपवाद
क़ानून के दायरे से बाहर के नियोक्ता (जैसे, दस से कम कर्मचारी वाले) ग्रेच्युटी सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी पॉलिसी के तहत देते हैं। दायरे वाले नियोक्ताओं को 30 दिन में भुगतान करना होता है: आप फ़ॉर्म IV में आवेदन करते हैं, नियोक्ता 15 दिन में फ़ॉर्म V में जवाब देता है, और देरी पर साधारण ब्याज लगता है।
| छोड़ने का कारण | न्यूनतम सेवा | टिप्पणी |
|---|---|---|
| इस्तीफ़ा, रिटायरमेंट, बर्ख़ास्तगी | 5 साल | कई हाई कोर्ट 4 साल और पाँचवें साल में 240 दिन के काम को मान लेते हैं |
| मृत्यु या दिव्यांगता | कोई नहीं | मृत्यु पर नॉमिनी या वारिसों को मिलती है |
| फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना | 1 साल | अनुपात में (pro rata) मिलती है |
| श्रमजीवी पत्रकार (working journalists) | 3 साल | यहाँ शामिल नहीं |
कितनी ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री है
- सरकारी कर्मचारी: पूरी तरह टैक्स-फ्री।
- प्राइवेट, ग्रेच्युटी क़ानून के दायरे में: मिली रक़म, फॉर्मूला वाली रक़म और ₹20 लाख में से जो सबसे कम हो — यह सभी नियोक्ताओं को मिलाकर जीवन भर की सीमा है।
- प्राइवेट, दायरे से बाहर: मिली रक़म, ₹20 लाख और हर पूरे साल के लिए आधे महीने की औसत सैलरी (आख़िरी 10 महीने) में से जो सबसे कम हो — 15/30 वाला फॉर्मूला।
- बाक़ी रक़म पर उसी साल सैलरी की तरह टैक्स लगता है जिस साल वह मिलती है। इसका अनुमान इनकम टैक्स कैलकुलेटर से लगाएँ।
केंद्र सरकार के कर्मचारी (CCS नियम)
CCS (Pension) Rules, 2021 के तहत रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 5 साल की सेवा के बाद हर पूरी छमाही (छह महीने की अवधि) के लिए बेसिक + DA का ¼ है, अधिकतम 16½ गुना। डेथ ग्रेच्युटी 1 साल से कम पर 2 गुना, 1–5 साल पर 6 गुना, 5–11 साल पर 12 गुना, 11–20 साल पर 20 गुना, फिर हर छमाही के लिए ½, अधिकतम 33 गुना है। इस्तीफ़ा देने पर पिछली सेवा ज़ब्त हो जाती है। राज्यों के नियम अलग हैं।
इस्तेमाल किए गए नियम (अक्टूबर 2026 तक)
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020), अध्याय V — 21 नवंबर 2025 से लागू।
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) — फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी एक साल बाद पात्र; Social Security (Central) Rules, 2026 (8 मई 2026) — फ़ॉर्म और समय-सीमाएँ।
- सीमा ₹20 लाख — S.O. 1420(E), 29 मार्च 2018। संहिता केंद्र को नई रक़म अधिसूचित करने की छूट देती है; अक्टूबर 2026 तक हमें इसे बदलने वाली कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं मिली, हालाँकि ऑनलाइन प्राइवेट सेक्टर के लिए ₹25 लाख की सीमा के दावे घूम रहे हैं।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ₹25 लाख 1 जनवरी 2024 से (पेंशन विभाग का आदेश, 30 मई 2024)।
- टैक्स — इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 (Income-tax Act, 1961) की धारा 10(10); इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू है और हमें इन सीमाओं में कोई बदलाव नहीं मिला — रिटर्न भरने से पहले पुष्टि कर लें।
ग्रेच्युटी (उपदान) कैलकुलेटर: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ग्रेच्युटी कैसे निकालते हैं?
आख़िरी बेसिक + DA × 15 ÷ 26 × सेवा के साल, और आख़िरी अधूरा साल छह महीने से ज़्यादा हो तो उसे पूरा साल गिनें। 10 साल के लिए ₹50,000 पर ₹2,88,462 बनते हैं; यह ग्रेच्युटी कैलकुलेटर हर स्टेप दिखाता है।
क्या 4 साल 7 महीने बाद ग्रेच्युटी मिलती है?
मृत्यु या दिव्यांगता पर हाँ — इसे 5 साल गिना जाता है। इस्तीफ़े पर 5 साल का नियम लागू होता है, हालाँकि कई हाई कोर्ट ने पाँचवें साल में 240 दिन के काम को मान्यता दी है।
क्या फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी एक साल बाद पात्र हैं?
हाँ। कम से कम एक साल की सेवा वाले फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी को उसी 15/26 फॉर्मूले से अनुपात में ग्रेच्युटी मिलती है।
ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ग्रेच्युटी मिलती है?
संहिता के तहत ₹20 लाख और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ₹25 लाख। नियोक्ता ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त रक़म पर टैक्स लगता है।
क्या नया लेबर कोड मेरी ग्रेच्युटी बढ़ाता है?
सिर्फ़ तब, जब बेसिक + DA आपकी कुल पे के आधे से कम हो — तब अतिरिक्त भत्ते वेतन में गिने जाते हैं।
नियोक्ता को ग्रेच्युटी कितने दिन में देनी होती है?
देय होने के 30 दिन के भीतर, वरना देरी के लिए साधारण ब्याज देना होता है।